कमजोर ब्यबस्थापन र लार्पवाहीका कारण पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यो बैंक टाट उल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । नाजुक वित्तीय अवस्था र राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको बैंक मृत्युको मुखमा पुगेझैं लाग्थ्यो ।

बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बढाउन र सरकारी कार्यक्रमहरु गाउँसम्म पुर्‍याउन भएपनि सरकार यो बैंक बचाउन चाहन्थ्यो । तर, सरकार आफैसँग बैंक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट धारणा र हिम्मत दुबै थिएन ।

सरकारसँग बैंकको तत्काल सुधार वा खारेजी गर्ने दुई वटा मात्रै विकल्प थिए । सरकारी अधिकारीहरु खारेजी गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, सुधारको प्रयास गर्ने निचोडसहित विश्व बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०५९ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गरियो ।

१२ बर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्थे । राष्ट्रिय बाणिज्य वैंकले पनि त्यही उखानलाई चरितार्थ गर्दै सुधार सुरु गरेको १२ बर्षमा आफुलाई नम्बर एक बैंकको रुपमा स्थापित गरेकोे छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र कर्मचारीहरुको लगनशीलताले  बैंकमा कायापलट भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

त्यो कहालीलाग्दो अबस्था

तेह्र वर्षअघि अर्थात वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्दाताका बैंकले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये ६१ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये १० अर्ब मात्रै असल र १६ अर्ब खराब कर्जा थियो ।

https://www.facebook.com/thenepricantimes

त्यस्तै, ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वासलातको आकार भएको बैंकको नेटवर्थ २२ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । बैंकको निक्षेप ३९ अर्ब र कर्जा २६ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, खुद व्याज आम्दानी ६ करोडले ऋणात्मक थियो । बैंक ५ अर्बले नोक्सानीमा थियो । ५८ सय कर्मचारी थिए । एटीएम, मोवाइल बैंकिङ, इ-बैंकिङ केही पनि थिएन । ‘१२ वर्षअघिका सूचकांक हेर्दा अहिले पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ’ शर्मा भन्छन् -‘ठूलै युद्ध जितेको महशुस भएको छ ।’

र, अहिले नम्बर एक

केही वर्षयता बैंक अधिकांश सूचकांकमा नम्बर एक स्थानमा छ । एक/दुई दिनभित्रै बैंकले करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजानिक गर्दैछ । वासलातको आकार डेढ खर्ब पुगेको छ भने १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

२० लाख ग्राहक छन् । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड छ । खुद व्याज आम्दानी ५ अर्ब छ । कूल कर्जामा खराब कर्जाको मात्रा अढाई प्रतिशत मात्रै छ । जसअनुसार कूल ७६ अर्ब कर्जामध्ये ७३ अर्ब कर्जा असल छ । नेटवर्थ ७ अर्बले धनात्मक छ । कर्मचारी संख्या आधा घटेको छ । ‘कष्ट अफ फण्ड’ पनि झन्डै आधा घटेको छ । १ लाख २८ हजार मोवाइल बैंकर, ८० वटा एटीएम र ४० प्रतिशत इ-बैंकिङ कारोबार छ ।

‘अब त हामी केहीले छुन नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं’ सीइओ शर्मा भन्छन् -‘भूकम्पले छोएन । घरजग्गाको मन्दीले छोएन । सेयर बजारको स्पेकुलेसनले छोएन ।’ भूकम्पपछिका १०० दिनमा निक्षेप २३ अर्ब र कर्जा ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको उनले जानकारी दिए ।

पाँच वर्षपछि दृष्य

आगामी पुसमै कार्यकाल सकिने भए पनि सीइओ शर्माले आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि बैंकको रणनीति तयार गरिसकेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा मात्रै बैंकले प्रगति गर्‍यो भने पनि आगामी पाँचवर्षसम्म बैंकले पहिलो स्थान गुमाउनुपर्ने छैन् ।

‘०७५ देखि बैंकले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी खुद नाफा कमाउँछ र सेयरधनीलाई वाषिर्क ५० प्रतिशतसम्म लाभांस दिन सक्षम हुन्छ ।’ शर्माले अनुमानित आंकडा सुनाए ।

त्यसैगरी, ०७७ सम्ममा बैंकले २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको हुनेछ । १० अर्ब रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी हुनेछ । २१ अर्बको धनात्मक नेटवर्थ र रिजर्भसहित गणना गर्दा चुक्ता पुँजी २१ अर्ब रुपैयाँ हुने शर्मा बताउँछन् । त्यस्तै, २ सय ५ शाखा, २ सय ५० एटीएम, ५ लाख मोवाइल बैंकर र  ७५ प्रतिशत इ-बैंकिङ कारोबार हुनेछ । ग्राहकहरुको संख्या २५ लाख पुग्नेछ ।

वाणिज्य बैंकले कठिन यात्रा पार गरिसकेकाले अवको यात्रा सहज हुने शर्मा बताउँछन् । ‘हामीले झन्डै दुई दशक निकै कठिन यात्रा गर्‍यौं । अवको बाटो सहज छ ।’ उनी भन्छन् -‘जतिखेर हामी समस्यामा परेका थियौं । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले उल्लेख्य प्रगति गरे । अब उनीहरुको प्रगति स्थिर रहन्छ, हामी उल्लेख्य प्रगति गर्छौं ।’

समस्या र सफलता

कर्जा असूली हुन नसक्नु नै बैंकको मूख्य समस्या भएको शर्मा बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाताका उनी बैंकका कर्जा प्रमुख थिए । प्रतिस्पर्धी र दक्ष जनशक्तिको अभाव, सेवाको आधुनिकिकरण, असल कर्जा विस्तारलगायत चुनौतिपूर्ण काम थिए ।

०४८ सालको खुल्ला बजार अर्थनीतिसँगै बैंकिङ उद्योगमा पनि निजी क्षेत्र प्रबेश गर्‍यो र पकड जमाउँदै गयो । तर, २०२२ सालमा स्थापना भएको यो सरकारी बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य भने वर्षेनि नाजुक बन्दै गयो ।

आर्थिक उदारीकरणपछि निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै सरकारी बैंकले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन गर्न नसक्दा समस्यामा फस्नु परेको उनको भनाई छ ।

‘०४८ पछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेपछि धेरै मान्छे बिना तयारी उद्योग-व्यवसायमा हाम फाले । बैंकले परियोजनाको अवस्थाबारे विश्लेषण नै नगरी ऋण लगानी गर्‍यो ।’ उनी भन्छन् -धेरै उद्योगी/व्यवसायी डुब्दा बैंक पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो ।’

२०५५ मा केपीएमजीले विभिन्न बैंकहरुको अध्ययन गर्दा वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको अवस्था दर्दनाक भएको र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ।

केपीएमजीको प्रतिवेदनपछि विश्व बैंकले सरकारलाई वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सुझाब दिँदै त्यसका लागि आफूले खर्च गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । कुहिरोको कागझैं रुमल्लिएको सरकारले विश्व बैंकको प्रस्ताव स्वीकार गर्‍यो ।

वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि विश्व बैंकले सरकारलाई ४० वर्षे सफ्ट लोन दियो । २०५९ देखि विश्व बैंकको नेतृत्वमा सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्‍यो ।

अब गुणस्तरीय सेवामा जोड

आगामी दिनमा ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बैंकको योजना छ । सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्न नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने शर्माले बताए ।

प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने र प्रतिस्पर्धी बजारमा बैंकलाई अग्रगतिमा लान सक्ने कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उनले बताए । त्यसका लागि नयाँ र दक्ष जनशक्तिका भर्ती गरिरहेको र भइरहेको जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने उनको भनाई छ ।

नयाँ संयन्त्रको गठन

सुधार कार्याक्रम लागू भएपछि पहिलो चरणमा ऋण असूलीका लागि आन्तरिक दबाव सिर्जना गरिएको शर्मा बताउँछन् । त्यति गर्दा पनि ऋण असूली नभएपछि सरकारले दुई वटा नयाँ संयन्त्र गठन गर्‍यो । र, केही कानूनहरु परिमार्जन गर्‍यो । बैंकको कर्जा असूली गराउन सरकारले २०६१ मा ऋण असूली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्‍यो ।

‘९ सय बढी ऋणीबाट न्यायधिकरणमा मुद्दा हालेर ऋण असूली गर्‍यौं’ सीइओ शर्मा भन्छन् । त्यसैगरी, कर्जा सूचना केद्रको स्थापना गरेर ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट सिज गर्ने, जग्गाजमिन सिज गर्ने काम सरकारले गर्‍यो ।

वाणिज्य बैंक सुधारका लागि विश्व बैंकले अमेरिकी नागरिक ब्रस एफ हृयान्डरसनको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली खटाएको थियो । सरकारले पनि जनार्दन आचार्यको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली खटायो । विदेशी र नेपाली गरी आठ सदस्यीय सुधार टोलीले बैंक सुधारको काम तीब्र गतिमा अघि बढाए । विदेशीको टोली तीन वर्षमै फर्किए पनि आचार्यको नेतृत्वमा आठ वर्षसम्म सुधार कार्यक्रम चलिरहृयो ।

‘स्वदेशीमात्रै भएका भए राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो । विदेशी पनि भएकाले टोलीले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न पायो ।’ शर्मा भन्छन् -‘विदेशी भएकै कारण नियामक र कानूनी अवरोध पनि आइपरेन । सुधार थालेको वर्षदेखि नै प्रगति देखिन थाल्यो ।’

दशैंअघि नै साधारण सेयर

बैंकले सर्वसाधारणका लागि निकट भविष्यमै २ अर्ब ७० करोडदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म सेयर निष्काशन गर्ने शर्माले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अनुसार बैंकमा चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदले पनि साधारण सेयर जारी गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

कुन मोडलमा सेयर निष्काशन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ अर्थमन्त्री संयोजक रहेको निजीकरण समितिले गर्ने शर्माले बताए । ‘मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ, भूकम्प नआएको भए यतिखेर साधारण सेयर जारी गरिसक्थ्यौं’ उनले भने-‘आशा गरौं दशैअघि सर्वसाधारणले बैंकको सेयरमा लगानी गर्न पाउनेछन् ।’

अरुको समस्या, वाणिज्य बैंकको प्रगति

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिले ०७४असार मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब तोएकिो थियो । त्यसैगरी, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि चुक्ता पुँजी अत्यधिक बढाइएको छ ।

‘अरु बैंकलाई ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने चटारो सुरु भएको छ । अब बजार कन्सोलिडेसनमा जान्छ । समस्याहरु आउँछन् । वाणिज्य बैंकको भने यसअघि नै ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । हामी आनन्दले प्रगतितर्फ अघि बढ्छौं ।’ शर्मा भन्छन् ।